प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना
- 13 अक्टूबर पीएम मोदी ने आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया है ।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उड्डयन जैसे मंत्रालय शामिल हैं।
- इन मंत्रालयों के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या साल 2024-25 तक जिन योजनाओं को पूरा करना है, उन सबको गति शक्ति योजना के तहत डाला जाएगा ।
- सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के तहत भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान ने गति शक्ति योजना की निगरानी के लिए प्लेटफार्म विकसित किया है।
उद्देश्य
- ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाना, लागत में कमी करना और रोज़गार पैदा करने पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
विशेषताएं
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी से जुड़े मंत्रालयों को एक साथ लाया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम आधारित प्लानिंग, रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग और सैटेलाइट तस्वीरों जैसी टेक्नोलॉजी मंत्रालय को दी जाएगी।
- प्रत्येक मंत्रालय को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी जिससे कि वह अपना डाटा अपडेट कर सकेंगे।
- इस डाटा को एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इस प्लेटफार्म के माध्यम से प्रत्येक मंत्रालय एक दूसरे के काम पर नजर रख सकेगा जिससे कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी में बढ़ोतरी होगी।
- इस योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना का कुल बजट 100 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।
- यह योजना इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वांगीण विकास भी सुनिश्चित करेगी।
- लोकल मैन्युफैक्चरिंग को वर्ल्ड लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी यह योजना कारगर साबित होगी।
- प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021 के माध्यम से नए इकोनॉमिक जोन भी विकसित किए जाएंगे।
- यह योजना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हॉलिस्टिक अप्रोच भी अपनाएगी।
योजना का कार्यान्वयन
- देश में सन 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जाने की योजना।
- डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने की योजना।
- रेलवे की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 1600 मैट्रिक टन करने की योजना जो कि वर्तमान में 1200 मेट्रिक टन है।
- NHAI द्वारा संचालित किए जाने वाले हाईवे का देश में 1 लाख किमी का नेटवर्क है। इस नेटवर्क को सन 2024-25 तक बढ़ाकर 2 लाख किमी करने की योजना।
- उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में 20 हजार करोड रुपए के निवेश से दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाने की योजना। जिससे कि देश में 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उपकरणों का उत्पादन हो सकेगा जिसका बड़ा हिस्सा निर्यात भी किया जाएगा।
- गंगा नदी में 29 एमएमटी की क्षमता का एवं अन्य नदियों में 95 एमएमटी की क्षमता का दुलाई प्रोजेक्ट आरंभ करने की योजना।
- दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किमी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2024-25 तक बिछाने की योजना।
- सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा।
- गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
- यह वर्ष 2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, 200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण करना शामिल है।
