नई औद्योगिक नीति 1991(New Industrial Policy 1991) भारत में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को की गई| इसके अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति एकत्रीकरण तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार सार्वजनिक क्षेत्र विदेशी निवेश आदि के…
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श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड नेशनल डेयरी प्लान
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श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड (White Revolution and Operation Flood) दूध 1964-1965 में सघन पशु विकास कार्यक्रम पश्चिम (ICDP) नामक योजना प्रारंभ की गई जिसके परिणाम स्वरुप दुग्ध उत्पादन में व्यापार वृद्धि हुई इसे क्रांति का नाम दिया गया |…
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राष्ट्रीय कृषि नवीनीकरण परियोजना (National agricultural renewal project) भारत सरकार ने इसे लागू करने की जिम्मेदारी भारतीय कृषि अनुसंधान (ICAR) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग(DARE) कृषि मंत्रालय को सौंपी सितंबर 2006 में शुरू की गई | इस योजना के परिणाम…
कृषि साख क्या होता है ?(What is Agricultural Credit)
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कृषि साख (Agricultural credit) कृषि साख से तात्पर्य है कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध वित्त| यह मुख्यता दो स्त्रोतों से प्राप्त होता है -प्रथम संस्थागत स्रोत और दूसरा गैर संस्थागत स्त्रोत | सरकार वाणिज्य बैंक को तथा सहकारी बैंक का…
विपणन प्रणाली क्या होती है ?
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विपणन प्रणाली (Marketing system) कृषि पदार्थों का संग्रहण भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि को वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है | भारत में कृषि उत्पादों के संबंध में विपणन व्यवस्था भारत में खाद्य पदार्थों का…
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इंद्रधनुषी क्रांति (Iridescent revolution) वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में व्याप्त नीली, हरी, पीली, गुलाबी, श्वेत, भूरी क्रांतियों को समेकित करते हुए इन्हें इंद्रधनुषी क्रांति अथवा सदाबहार क्रांति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा | इस इंद्रधनुषी क्रांति का मुख्य उद्देश्य है…
औद्योगिकरण का अर्थ एवं लाभ
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1373
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औद्योगिकरण का अर्थ एवं लाभ (Meaning And Profit Of Industrialization) प्राथमिक उत्पादकों को विनिर्माण उत्पादों में रुपांतरित करने वाली गतिविधियों को औद्योगिकरण कहा जाता है |इसके अंतर्गत विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक उत्पादकों को द्वितीयक उत्पादों में परिवर्तित किया…
कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R & D in agriculture sector) हरित क्रांति (Green revolution) अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गैड में अधिक उपज देने वाली किस्मों के संदर्भ में सर्वप्रथम 1968 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था…
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public distribution system) कुछ आवश्यक वस्तुओं (गेहूं, चावल, खाद्य तेल, चीनी आदि) को उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं में वितरण करने वाली प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है | इस प्रणाली का…
कृषि मूल्य नीति (Agricultural value policy)
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कृषि मूल्य नीति (Agricultural value policy) भारत में सर्वप्रथम 1955 में कृषि लागत आयोग का गठन किया गया था| इसके अध्यक्ष प्रोफेसर दंतेवाड़ा को बनाया गया था | इस आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक उत्पादन के…
राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 (National Agricultural Policy 2007)
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राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 (National Agricultural Policy 2007) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों एवं राज्यों के परामर्श पर सरकार द्वारा 6 अगस्त, 2007 को राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय कृषक नीति में अन्य बातों के साथ-साथ…
भारतीय कृषि एवं उसकी प्रकृति (Indian agriculture and its nature)
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भारतीय कृषि एवं उसकी प्रकृति (Indian agriculture and its nature) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या बढ़कर एक अरब 21 करोड़ से अधिक हो गई है इस बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ…
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उत्पादन से संबन्धित विविध क्रांतियां (Various Revolution related to Production) 1 काली क्रांति (Black Revolution) पेट्रोलियम उत्पादन 2 नीली क्रांति (Blue Revolution) मछली उत्पादन 3 भूरी क्रान्ति (Brown Revolution) कोको उत्पादन 4 स्वर्ण फाइबर क्रांति (Golden Fibre Revolution) …
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विभिन्न प्रकार की खेतियां के नाम (Various types of cultivation names) 1 एरोपोनिक (Aeroponic) पौधों को हवा में उगाना 2 हॉर्टिकल्चर (Horticulture) बागवानी 3 ओलेरीकल्चर (Olericulture) सब्जी विज्ञान 4 विटीकल्चर (Viticulture) अंगूर की खेती 5 पिसीकल्चर (Pisciculture) मत्स्यपालन 6 मोरीकल्चर…
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राज्यपाल की नियुक्ति एवं भूमिका को लेकर बने प्रमुख आयोग एवं उनकी सिफारिशें प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) उस व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन का अनुभव हो और जो अपने आप…
संसद में बजट और अन्य वित्तीय प्रक्रिया (Budget and other financial processes in Parliament) कल्याणकारी संसदीय शासन प्रणाली में ‘जनता के धन’ पर संसद के नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है | अनुच्छेद 265 के अंतर्गत कोई भी कर…